ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ 6600 ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਣਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਲੀਮੈਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਬਾਈਕਾਟ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੀਆ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅੌਲਖ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁਚਾਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਇਕਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਧਰਨੇ ਚ 29 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਭਰੀ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਵਿਭਾਗ 01/04/2011 ਨੂੰ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਡੀਜੀਐਸਈ ਦਫ਼ਤਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਬਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਲੈਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ।
ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜਾਉ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਬਰੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ । ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਅੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੂਰਾ ਵਿਦਿਅਕ, ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਲਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਉਜਵਲ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ੍ਹ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।