ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਾਸਾ ਯੂਕੇ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰਕੇ ਐਨਓਸੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਾਬਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਐਫ਼ੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਛਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਐਮਆਰਪੀ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ\ਗਰਾਂਟ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡੀਪੀਆਈ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
