ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ
ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੱਧੂ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ), ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ) ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖੰਗੂੜਾ-ਰਾਣੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੇਵਲ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਸੀਪੀ 4-9-14 ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਜੋ ਨਾਮਾਤਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ ਦੇ ਤੈਅ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਬੰਦ ਪਈ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਏ ਦੀ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15-5-2020 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਅ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪਾਂ, ਜੀਪੀਐਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਿਤੀ: 7-10-2020 ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਹੈੱਡ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਪਰਾਏ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਨਾਰਥਲ, ਰਮਨ ਗਿੱਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤਿਊੜ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ ਸਮੇਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
