ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 27 ਮਾਰਚ:
ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਿੰਚਨ ਲਾਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ/ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਿੰਚਨ ਲਾਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਪੂਰਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਉਜਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰੈਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਏਡੀਸੀ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਇੰਦਰਪਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।