ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ

ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਖੋਜ਼ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਮਾਰਚ:
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ਼) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਸਸੀਆਰਟੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਨ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਡਾਈਟਾਂ) ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਰੂਪਨਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਦੋ ਮਾਸਕ, ਛਿਮਾਹੀ, ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈੱਸਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਜਮਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਚਲਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। (ਪੀਐੱਸਟੀਐੱਸਈ) ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ (200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਨਜ਼ ਕਮ ਮੈਰਿਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (1000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ/ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।