25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੜ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਡੀਸੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਮਛੋੜ-ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਸਟੈਨੋ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।