ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ:
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 65, 70, 75 ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਫ਼.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਐਨਪੀਐਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੀਪੀਐਫ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਓਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਪੀਐਫ਼ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।