ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਣਜ ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਪੀਸੀਐਲ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਜੂਨ:
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਣਜ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-8 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਸੀਐਲ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪਨਕੌਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੀਸੀਐਲ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਵਣਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਲ ਵਿੱਚ 230 ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ 400 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਧਰੇੜ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1981 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਸੀਐਲ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚੌਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ-2015-16 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਰਨ ਓਵਰ 20 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਲ-2016-17 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 40 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸੂਗਰਫੈੱਡ ਲਈ 15 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 70 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਸੀਐਲ ਪੇਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ, ਡਿਫੈਂਸ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।