ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਿਆ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਿਆ

27 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 100 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 23 ਮਈ:
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆ ਗਈਆ ਸਨ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ, ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 100 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾ ਘੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।