ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ: ਚਾਹਲ

ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ: ਵਕੀਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਜੁਲਾਈ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਨੋਟਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਬਾਲੀ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੋਹੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਡਿਆਲਾ, ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੰਜੀਵ ਮੈਣੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।