ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲਾਨ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਡੀਸੀ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲਾਨ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਡੀਸੀ

ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੌਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ: ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਜੈਨ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੌਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ’ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 600 ਕਿੱਲੋ ਕੈਰੀ ਅਤੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਡੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲਾਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨਜ਼ ਭੇਜਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੈਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸਟੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਟਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੀਸੀ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।