ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਰਾਹ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜੇਲ੍ਹ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਰਾਹ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜੇਲ੍ਹ

ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਅਪਰੈਲ:
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਖੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਮਾਪਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇ-ਸਮੇ ’ਤੇ ਆਲ ਸਕੂਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਖਾਨਪੁਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਬਾਬਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੜਾਂਮੇ ਵਾਲੇ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੰਟੀ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਫੰਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਫੀਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਦੱਤ, ਮੈਂਬਰ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਤੀ 27/4/17 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦਬਾਓ ਪਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਪਬਲਿਸਰਾ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿੱਪੂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁਪ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮੋਲੀ, ਇੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਤਰਾ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ 6ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਲ 177 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਛਾਪ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੇਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।