ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਲੋਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਲੋਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਵਸਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਲੋਨੀ: ਰਵੀ ਭਗਤ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਲੋਨੀ ਪਾਲਸੀ-2018 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੱ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਜੋ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨੀ 10.16 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਲੋਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀ-ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਲੇ-ਆਊਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਜੋਨਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖੇਤਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋੱ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, (ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਲੋਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਅਜਿਹੀ ਕਲੋਨੀ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ/ਇਨਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮੈਗਾ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐੱਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ)-1995 ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਾਪਰਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਲੋਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 55‚ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਲੌਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੌਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ ਮਕਾਨਾਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ ਮਕਾਨ/ਪਲਾਟ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਲੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਜ਼ 125 ਵਰਗ ਗਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਪਲਾਟ 100 ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋੱ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1995 ਤਹਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 25 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲੇ-ਆਊਟ ਅਤੇ ਜੋਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅਤੇ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲੇ-ਆਊਟ ਅਤੇ ਜੋਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਲਯੂ, ਈਡੀਸੀ, ਐਲਐਫ, ਐਸਆਈਐਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਪਰਾ ਜਾਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਨ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਖੇਤਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।