ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ ਈਟੀਟੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਈਟੀਟੀ ਕਾਡਰ ਦੀ 2364 ਅਤੇ 5994 ਭਰਤੀ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਲਕੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 2364+5994 ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੱਗਾ ਖੁਡਾਲ, ਬੰਟੀ ਕੰਬੋਜ, ਬਲਿਹਾਰ ਬੱਲੀ, ਪਰਮਪਾਲ, ਹਰਜੀਤ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਰਮੇਸ਼ ਅਬੋਹਰ, ਆਦਰਸ਼, ਗੁਰਸੰਗਤ, ਸੇਵਕ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਰੇਟਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਰਤੀ ਲਗਪਗ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਟੀਟੀ 2364 ਭਰਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 5994 ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਸਮੇਤ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਗੇ।
