ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 230 ਕੇਸ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 41 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ ਅਤੇ 14 ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 15 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ 5 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੰਜ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਵਾਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ/ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
