ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਣੀ: ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਗਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਣੀ: ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਗਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 28 ਦਸੰਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-66 ਤੋਂ 80 ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ-66 ਤੋ 80 ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਸਿੰਬਲੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬੌਬੀ ਕੰਬੋਜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੁੰਭੜਾ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਅੱਤਲੀ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਸਿੰਬਲੀ, ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ, ਰਜਨੀ ਗੋਇਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਚ 5.5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ 1.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਲੀਟਰ ਤੋ 11.57 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉੱਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਰਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਲਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸੀਏ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਟੇਕਓਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਇਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋ ਜਾਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਸਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਕਤ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।