5:5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਣੀ: ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ

ਸੈਕਟਰ-66 ਤੋਂ 80, ਐਰੋਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ:
ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-66 ਤੋਂ 69 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਐਰੋਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਂਡਿੰਗ ਓਵਰ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਓਵਰ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬੌਬੀ ਕੰਬੋਜ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਕਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਕ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਹੈਂਡਿੰਗ ਓਵਰ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਓਵਰ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਢੇ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਮਰਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।