ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਬੇਘਰ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 2 ਅਗਸਤ:
ਜਾਅਲੀ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‚ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੇ ਐਟਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਮੀਨ (4840 ਗਜ਼) ’ਚੋਂ 200 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ 1000 ਗਜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਜਾਂ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਓਆਈ ਪੱਤਰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਡਿਆਲੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਦੀਪ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਬਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਏਕੜ (4840 ਗਜ) ਵਿੱਚੋ ਸਿਰਫ 1200 ਗਜ ਜਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਓਆਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1200 ਗਜ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ 4840 ਗਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਕਸਾ ਬਦਲ ਕੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਇਸ 23 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨੇੜੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਸੁਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੇ ਲੱਗਭਗ ਹੋਰ 23 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ ਬਾਕਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 60 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਘੋਟਾਲੇ ਅਧੀਨ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਕਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ, ਲਖਨੌਰ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਆਦਿ (ਸੈਕਟਰ-77, 78, 88, 89, 90, 91, 93 ਅਤੇ 94) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਰਸੁਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਸੁਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵਿਗੜੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਲਡੋਜਰਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੀਆਂ 32 ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਆਦਿ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਛੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਧਰਮਪਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਮਕਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ 1962 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸਨ ਮੋਜੂਦ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖੁੰਦਕੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਮੇਹਰ ਚੰਦ, ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਅਤੇ ਧਰਮਪਾਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਾਇਜ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਜਿਸਦੀ ਸਿਕਾਇਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹਾਜ਼ਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਬਦਲੇ 1200 ਗਜ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਓਆਈ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਲਓਆਈ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਟਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਰਸੁਖਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1200 ਗਜ ਦੇ ਐਲ ਓ ਆਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਰਸੀਅਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਜੀ ਵਿਤੀ ਲਾਭ ਕਮਾ ਸਹਿਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਟੇਅ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਫੇਰ ਰਸੁਖਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਲੀ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਸਕੈਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ। ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਿੱਚੋ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀਏ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਸਟਅੱਪ ’ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤੱਲਕ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸਟਅੱਪ ’ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਲਏਸੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।