ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਾ ਆਈ ਕੋਈ ਕੰਮ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਾ ਆਈ ਕੋਈ ਕੰਮ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਤਕੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵਧਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅ ਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।
ਮੁਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1-1 ਜਾਂ 2-2 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰੀਬ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਰਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।