ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ
ਐਸਪੀ (ਦਿਹਾਤੀ) ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਅਪਰੈਲ:
ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਨੇ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਐਸਪੀ (ਦਿਹਾਤੀ) ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 255, 260, 420, 465, 467, 468, 469, 470, 471, 120-ਬੀ, 201 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਸਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਨਿੰਮ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਸਪੀ (ਦਿਹਾਤੀ) ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਮਰੋਜ਼ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਥਾਣਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮ੍ਹਾ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵਾਸੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਮਾਜਰਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਜਾਅਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਮੁਹਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸੀਅਨ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
