ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਮਾਰਚ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਸੀਤਾ ਰਾਮ (80) ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਜਪਾਲ (57) ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ 1993 ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਦੇਬਾ ਅਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਨਮੋਲ ਨਾਰੰਗ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਦੇਬਾ ਵਾਸੀ ਗਲੀਲੀਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਏਐਸਆਈ ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ 5 ਫਰਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਏਐਸਆਈ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬਾਹਮਣੀਵਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 1993 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਭਾਗੂਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਣਾ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਤਲ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ 300 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 1997 ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 364/34 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਗਲਤ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 11 ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕੈਰੋਂ ਚੌਂਕੀ, ਏਐਸਆਈ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐਸਪੀ, ਪੱਟੀ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਪੱਟੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਵਲਟੋਹਾ, ਏਐਸਆਈ ਸਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ 1983 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਫਾਈਲ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 48 ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 22 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 23 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਹਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
