ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਸਤੰਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 302, 364, 120-ਬੀ ਅਤੇ 218 ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਹੌਲਦਾਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲੱਖਾ ਅਤੇ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 12 ਮਈ 1992 ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਠੱਠੀਆਂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 30 ਮਈ 1997 ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ 1998 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਹੌਲਦਾਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਂਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 55 ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 27 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੇ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
