ਝੂਠਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਫਰਵਰੀ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਫੌਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬਾ ਵਾਸੀ ਬਾਸਰਕੇ ਭੈਣੀ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 218 ਵਿੱਚ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬਾ ਵਾਸੀ ਬਾਸਰਕੇ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਟੜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਤਲ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਆਦਿ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦਸ਼ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰ ਹੀ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਦੇਬਾ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਭੈਣੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਐਸਆਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲੱਖਾ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਸਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ’ਚੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਐਸਆਈ ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਛੇਹਰਟਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੇਬਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ 23 ਜੁਲਾਈ 1992 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛੇਹਰਟਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਸੰਸਾਰਾ ਨੇੜੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗ ਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਬਾ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 30 ਅਗਸਤ 1999 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਐਸ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ, ਚਮਨ ਲਾਲ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਵਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕਤਲ, ਝੂਠਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 37 ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 19 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਐਸ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
