ਫਰਜ਼ੀ ਐਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ
ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੂਰਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਿਆਹੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਸਥਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੰਭੜਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੂਰਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੰਦ ਅਤੇ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫਰਜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਪੰਚੀ ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਬਲਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
