ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਬਾਠ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ

ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਬਾਠ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੀਐਸ ਬਾਠ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-8 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਨੂੰ 127 ਨੰਬਰ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਮੁਤੱਲਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਫਰਵਰੀ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਠ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ’ਚੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਂਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਹਰ ਕਾਂਤ ਕਲੋਹੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਹੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।