ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਡੀਸੀ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਡੀਸੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਅਪਰੈਲ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ/ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੋਜਨ/ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ, ਸਹਾਇਤਾ, ਮੁਰੰਮਤ, ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਾਂ ਤੀਬਰਤਾ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜਾ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੈਕਟਰ ਫੂਡ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਗੀ। ਟੀਮ ਤੋਂ ਮਾਸਕ/ਦਸਤਾਨੇ ਆਦਿ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ ਫੂਡ ਟੀਮ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਾਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।