ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਪੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਲੋਕਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੰਡ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ੰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
