ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਰਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਰਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 22 ਸਤੰਬਰ:
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹਕਲਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੂਨੀਮਾਜਰਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਰੋਲੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁਰਾਲੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਊ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅੌਖੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।