ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿਸਾਨ
2025 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਹੀਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨਸਾ) ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 2030 ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2012 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ 2025 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 17 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਦੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋੱ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਭੱਠਿਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਧੁੰਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਤੋੱ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਹੇਗਾ।
