ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਮਾਰਚ:
ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤੱਕ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਦਲੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤੱਕ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹਾਲੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੈਡਪੁਲੀਗ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤ 10 ਕਰੋੜ ਤੋ ਉਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਤੇ ਰੋਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰੇਟ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਰੋਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਡਾਣਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਲਪੁਰ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਢੇਲਪੁਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਲਪੁਰ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਡਾਣਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
