ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ

ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ

ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗੱਫੇ

ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਂਤ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਦਸੰਬਰ:
‘‘ਕੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕਲਮ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ’’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਈਟੀਟੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਨਾਮਲੀ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਡੀਜੀਐਸਈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੀ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂਕਿ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।