ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਮਾਰਚ:
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਸਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ (ਏਆਈਐਫਐਸਐਫਟੀਆਈ) ਦੀ ਦੂਜੀ ਐਗਜੀਕਯੂਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾ: ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਐਸ ਮੁਨੀਰਤਨਮ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਸਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਐਸ ਮਣੀਰਤਨਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1:25 ਫੈਕਲਟੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਨੁਪਾਤ 1:15 ਹੈ। ਮਣੀਰਤਨਤ ਨੇ ਐਚਆਰਡੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕਿ ਕਾਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ 1:25 ਫਿਕਸ ਕਰੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਵੀ ਕੇ ਰਾਵ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੋਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸਡ ਕਾਲੇਜਿਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਏਆਈਸੀਟੀਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਂਊਸਿਲ (ਆਈ ਐਨ ਸੀ); ਡੈਂਟਲ ਕਾਂਊਸਿਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ (ਡੀਸੀਆਈ); ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਂਊਸਿਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ (ਮੀਸੀਆਈ); ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਂਊਸਿਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨ (ਸੀਸੀਆਈਐਮ) ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇੇਟ ਕਾਲੇਜਿਸ ਦੀ ਇੰਟੈਕ ਕੈਪਸਟੀ, ਦਾਖਿਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਿਲੇਬਸ, ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਰੇਗੁਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਰੇਗੁਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾੳ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90% ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟੈਕ ਕੈਪਸਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰੀ ਸੀਮਾਂ ਨਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲੇਜਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਕਾਊਸਿਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਸੀਟੀਈ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੁਲੇਟਿਡ ਹੈ।
ਡਾ: ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਨਫਰਾਸਟਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਰਜ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਏਆਈਸੀਟੀਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰੰਤੂ ਬੈਂਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸਡ ਕਾਲੇਜਿਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕਵਾਲਿਟੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਚਆਰਡੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ.ਵੈਂਕੇਸ਼ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ, ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਡੀ.ਸਹਾਸਰਬੁੱਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਿਨੀ ਭੂਪਲਮ (ਤੇਲਾਂਗਨਾਂ), ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੂਰੰਗਾਂ ਸ਼ੈਟੀ (ਕਰਨਾਟਕਾ), ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ ਸੇਲਵਰਾਜ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ). ਮਿ: ਲਲਿਤ ਅਗਰਵਾਲ (ਦਿੱਲੀ), ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਵੀ ਕੇ ਰਾੳ (ਆਂਧਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ ਡੀ ਐਸਵਾਰਾ ਮੂਰਥੀ ( ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ), ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਜੀ ਮਧੂ (ਕੇਰਲਾ), ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦ ( ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾਂ), ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਸਿੰਘ ( ਰਾਜਸਥਾਨ), ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਕੇ ਵਰਮਾ ( ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਧਰ (ਆਂਧਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਆਦਿ ਵੀ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।