ਫੀਸ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੇ: ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਮੁਹਾਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਯੂਨਿਟੀ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੇਜ਼-5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੇਜ਼-7 ਮੁਹਾਲੀ ਤੱਕ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਉਗਰਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਅੌਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਯੂਨਿਟੀ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
