ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ: ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ: ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ
ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋਈ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ:
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਬਲੌਂਗੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਸਲ ਭੂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗਮਾਡਾ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਡਰਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
