ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਣੇਗਾ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ: ਸਿੱਧੂ

ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਣੇਗਾ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ: ਸਿੱਧੂ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਫਾਇਰ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਖਾਕਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਫਾਇਰ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖਾਕਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਾਂਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਫਾਇਰ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ 15 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉਤੇ ਵੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਫਾਇਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰਮੀ ਬਿਨਾਂ ਫਾਇਰ ਸੂਟ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰਮੀ ਬਿਨਾਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫਾਇਰ ਸੂਟ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਕੈਰਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਏਰੀਅਲ ਲੈਡਰਜ਼ ਲਈ 86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਡਵਾਂਸ ਰੈਸਕਿਊ ਟੈਂਡਰ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਾਇਰ ਸੂਟਸ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੁਇਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਹੀਨਲ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਲਈ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਾਇਰ ਆਡਿਟ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਿਵਸ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਲਈ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਏਰੀਅਲ ਲੈਡਰ (ਟੀ.ਟੀ.ਐਲ.) ਲਈ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰੈਸਕਿਊ ਟੈਂਡਰ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ 17.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਓ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।