ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਮਈ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਲਪੀਏ 1900 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰੌਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸੌਲ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੀਤੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗਰਾਓਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬੀਐਸ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਰੋਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 500 ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪੀਐਲਪੀਏ 1900 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫਾਲੋਅੱਪ ਕਾਰਵਾਈ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 150 ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੁਕੜੀ ਸਮੇਤ 10 ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, 10 ਕੈਂਪਰ ਗੱਡੀਆਂ, 6 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਫਾਈਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੀਮ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ/ਫਾਰਮ ਗਾਊਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀਐਲਪੀਏ), 1900 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਕਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
