ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ 35 ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ

ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ: ਧਰਮਸੋਤ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 35 ਨਵੇਂ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 35 ਨਵੇਂ ਕਲਰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ/ਲੜਕੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਲਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਗਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰੂਲਜ਼-2018’ ਅਤੇ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੁੱਡ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੂਲਜ਼-2019’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਟਿੰਬਰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕੁੱਲੂ, ਕਾਂਗੜਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਫਾਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ (ਲੈਂਡ ਰੂਟ) ਨਿਯਮ, 1965’ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਣ-ਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦ-ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿੰਬਰ ਟਰਾਂਸਿਟ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ-ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਪੂਲਰ, ਸਫੈਦਾ, ਡੇਕ, ਤੂਤ, ਸੁਬਬੂਲ, ਸਿਲਵਰ ਓਕ, ਨਿੰਮ, ਜੰਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਲੋ ਅਤੇ ਗਮਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰੂਲਜ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਗਏ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ/ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਐਗਰੋ-ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੁੱਡ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੂਲਜ਼-2019’ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ-ਜੰਗਲਾਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਪੂਲਰ, ਸਫੈਦਾ, ਡੇਕ, ਤੂਤ, ਸੁਬਬੂਲ, ਸਿਲਵਰਓਕ, ਨਿੰਮ, ਜੰਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਲੋ ਅਤੇ ਗਮਾਰੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੁਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੇਵਲ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਣ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਮਡੀ ਐਚਐਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਪ੍ਰਾਤਿਮਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਕਾਂਤੀ ਬਹੇੜਾ, ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਵਣਪਾਲ ਕੇ. ਕਨਨ, ਉਪ ਵਣਪਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।