ਫੌਜ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਫੌਜ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਿਵਲ ਤੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਕਮੇਟੀ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਲੇ ਕੁੜੇ-ਕਰਕਟ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਅਸਲਾ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੱਪੜ ਅਤੇ ਨੈਣਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਡਿਪੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਡਿਪੂਆਂ ਦੁਆਲੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੰੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜ਼ੋਨ ਬਾਰੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚਲੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਉਪਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਆਫੀਸਰ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ/ਤਬਾਦਲਾ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੰੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੇੜੇ 388 ਏਕੜ 5 ਕਨਾਲ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਾਈਗਰਾਊਂਡਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਭਬਾਤ ਵਿੱਚ 5 ਵਿੱਘੇ ਤੇ 9 ਵਿਸਵੇ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਤੇ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ’ਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਕੂੜਾ ਤੇ ਗੋਹਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਤਪੁਰ ਅਤੇ ਕੰਡਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਘੁਗਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕੈਂਬਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਕਾਰਨ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਵੇਲੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਭਬਾਤ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਚਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚੁਕਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਖਣਨ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਦਿ ਲਈ ਕੈਂਪ ਗਰਾਂਉਂਡਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ.ਓ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਖੇ’ (ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3000 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 13000 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ.ਓ.ਸੀ. ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 68 ਵਿਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ (ਓਲਡ ਏਜ਼ ਹੋਮ) ਅਤੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਮ ਹੋਸਟਲ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ (ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।