ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ
ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਜਨਵਰੀ:
ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਸੈਕਟਰ-66 ਤੋਂ 69 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਾਸੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਬੌਬੀ ਕੰਬੋਜ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੁੰਭੜਾ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰਜਨੀ ਗੋਇਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਸਿੰਬਲੀ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਅੱਤਲੀ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਰਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰਸੀ ਗਰਗ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਉਕਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.80 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਾਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
