ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਦ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ, 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 31 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਾਲ 2018 ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ’ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਉਲ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਅਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜੱਜ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸੈਣੀ ਰਿਹਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਤਿਆਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਤਿਆਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਨੰਬਰ 114 ’ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤਖ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਲਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਉਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
