ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਜਨਵਰੀ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਤਤਕਾਲੀ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਅਰੁਣਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਜਿਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ) ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਬੀਤੀ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ (ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ੍ਹੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
