ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ‘ਖ਼ੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ: ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10 ਮਈ:
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਪਰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵੀਡ-19 ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜੋ ਬੇਲੋੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਕਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ 3 ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ‘ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਉਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਵਾਂਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
