ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ: ਪੁਰਖਾਲਵੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਮਾਰਚ:
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲਿਹਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਈਟੀਆਈ ਐਸਸੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਮੋਗਾ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਅਨਿਲ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 64, 5 ਸਤੰਬਰ 2002 (ਅਧੀਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਅਤੇ 12 ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰ੍ਰਤੂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਡਕਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਮੌਖਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਿਹਾਜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱÎਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ\ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਉਪ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 2 ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਤਹਿਸੀਲ ਲਹਿਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2018 ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਵੱਲੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟਰਾਈਵ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਈ 80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਉਸ (ਮਨੋਜ ਗੁਪਤਾ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ (ਮਨੋਜ ਗੁਪਤਾ) ਦੀ ਪੜਤਾਲ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ (ਪੁਰਖਾਲਵੀ) ਉਸ ਨਾਲ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
