ਐਨਆਈਆਰ ਨਾਲ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ: ਆਰ.ਕੇ.ਐਮ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਾਰਨ ਐਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼
ਜੋਤੀ ਸਿੰਗਲਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਅਗਸਤ:
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-7 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿੰਗ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 406, 420 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ’ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਐਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਠੱਗ ਬਿਲਡਰਾਂ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਐਨਆਰਆਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਬੀਤੀ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਐਨਆਰਆਈ ਵਿੰਗ) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੇੜੇ ਆਰ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
ਉਸ ਨੇ 459 ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 459 ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 190 ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ 190 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 628 ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪੀੜਤ ਐਨਆਰਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ 7 ਮਾਰਚ 2012 ਤੋਂ 6 ਮਾਰਚ 2015 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਬਲੈਕ-ਲਿਸਟ ਹੈ।
(ਬਾਕਸ)
ਆਰ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਐਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
