nabaz-e-punjab.com

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26130 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ: ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 26130 ਕੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 303395 ਕੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1078 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ 22 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-69 ਵਿਖੇ 03 ਕਰੋੜ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸ਼ਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਇੰਨ ਚੀਫ ਪੰਜਾਬ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਜੇ. ਵਜੀਫਦਾਰ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋਂ, ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਮਿੱਤਲ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ, ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਕਾਨੁੰੂਨੀ ਸਾਰਥੀ (ਲੀਗਲ ਐਸੀਟੈਂਟ ਇਸਟੈਬਲੀਸਮੈਂਟ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਜੇਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਅੌਰਤਾਂ ਦੌਵੇ) ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੁੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੁੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਆਖਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੁੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ,ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥਲੇ ਸਹੁੂਲਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੁੰੂਨੀ ਸਾਰਥੀ (ਲੀਗਲ ਐਸੀਟੈਂਟ ਇਸਟੈਬਲੀਸਮੈਂਟ) ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੌਂਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੁੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੁੰੂਨੀ ਸਾਰਥੀ (ਲੀਗਲ ਐਸੀਟੈਂਟ ਇਸਟੈਬਲੀਸਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰ: 1968 ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0172-2216690 ਅਤੇ ਈ ਮੇਲ ਆਈਡੀ lae.punjab0pulsa.gov.in ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰੂਮ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਫੈਸਲਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾ ਦਾ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਲੀਗਲ ਵੰਲਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਇੰਨ ਚੀਫ ਪੰਜਾਬ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਜੇ. ਵਜੀਫਦਾਰ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਪਡਿਆਲਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਅੰਮਿਤਸਰ ਦੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੇਨੂੰ ਦੁੱਗਲ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਪੀÎ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵੰਲਟੀਅਰ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Load More Related Articles
Load More By Nabaz-e-Punjab
Load More In Court

Check Also

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜ…