ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਵਾਦ: ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ

ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਵਾਦ: ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੀ: ਸਿੱਧੂ

ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਿਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ:
ਮੁਹਾਲੀ-ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ 10 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂ ਖੜੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕੁਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਉਧਰ, ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਬਲਕਿ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਮੰਗ ਗਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਗਊ ਭਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਣ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਧਰ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੀਜ਼ 10 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਣਤੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।