General Category Employees protested against 117th Constitutional Amendment in Mohali

ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 117ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਜੂਨ:
ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਤਾਮੰਚ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਚੰਦ, ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇੱਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 117ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊੱਡ, ਫੇਜ਼ 8, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਰਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇੱਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੱ ਇਹ ਸੋਧ 1995 ਤੋੱ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਨਾਗਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਰਥਹੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋੱ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਖਵੇੱਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇੱਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋੱ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲਾਭ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋੱ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ / ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋੱ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਟਰੋਸੀਟੀ ਐਕਟ 1989 ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉੱਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਡਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਚਅੱਪ ਰੂਲ ਲਗਾਉੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅ.ਜ. ਵਰਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲੋੱ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਦ ਉਨਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋੱ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2006 ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੱ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋੱ ਵੱਧ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਧੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋੱ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਧੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋੱ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉੱਕਿ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋੱ ਪਦ-ਉਨਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲੋੱ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦ ਉਨਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋੱ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅਧੀਨ ਜੋ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਉਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅ.ਜ. ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਧਰਨੇ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋੱ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ।