ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ

ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ:
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅੰਚਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 318 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪਦ-ਉਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਡੀਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਸਕੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ 318 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਦ-ਉਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਿਤੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਿਤੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।