ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਅਗਸਤ:
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਆਬਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜਰਵ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਉਪਰੰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਮੀਲੇਅਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਦਉੱਨਤੀਆਂ ਵੇਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਅੌਕਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ/ਪੱਦਉਨਤੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਾਲਜਾ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।