ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ: ਸ਼ਰਮਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 27 ਮਾਰਚ:
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੁਆਬਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁਗਲਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸੁਨਾਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ’ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 50:50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
